नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आज जारी गरेको एउटा प्रशासनिक सूचनाले देशको आर्थिक संघीयताको बहसलाई एउटा नयाँदिशातर्फ मोड्ने संकेत गरेको देखिन्छ। वैशाख २५ गते जारी सूचनामार्फत स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानुन तथा आफ्नै कानुनी व्यवस्था अनुसारपनि कम्पनी स्थापना गर्न तथा विभिन्न कम्पनीका शेयर खरिद गर्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा तथा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमायस्तो सहभागिताको बाटो खुलेको देखिन्छ।
हेर्दा यो सामान्य प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा ठुलो देखिन्छ। यसले नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाईकेवल प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणको सीमाबाट बाहिर निकालेर आर्थिक अधिकारतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना पनि देखाउछ।
संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार त पाए, तर आर्थिक भूमिकामा भने उनीहरू अझै पनि संघीयसरकारमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदै आएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहको भूमिका अनुदान खर्च गर्ने, साना कर संकलन गर्ने तथा केन्द्रबाट आएकायोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मै केन्द्रित थियो। अब भने स्थानीय सरकारहरू आफैं लगानीकर्ता, कम्पनी सञ्चालक र उत्पादनमुखी संस्थाका रूपमा अघिबढ्न सक्ने ढोका खुलेको छ।
विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा यस निर्णयको प्रभाव उल्लेखनीय हुन सक्छ। नेपालमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र रूपमा विस्तारभइरहेका बेला स्थानीय तहको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा लगानीले आयोजना र समुदायबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने बिश्वाश गर्न सकिन्छ।अब स्थानीय तहहरू केवल आयोजना रहने भूगोल मात्र नभई त्यसको आर्थिक लाभमा समेत सहभागी हुन सक्नेछन।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास भई सकेका छन। चीन मा नगर तथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले पूर्वाधार, ऊर्जा रसार्वजनिक सेवामा ठूलो भूमिका खेल्दै आएका छन्। उदाहरणका रूपमा Beijing Enterprises Holdings Limited लाई लिन सकिन्छ, जुनबेइजिङ नगर सरकारसँग आबद्ध (बेइजिङ नगर सरकारको ६२ % लगानी) रहँदै ऊर्जा, ग्यास, पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालनगर्दै आएको छ। भारतमा पनि यस्तो लागनी र बिकाशको मोडेल स्थापित भैसकेको देखिन्छ। जस्तो पुणे स्मार्ट सिटी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनलिमिटेडले विभिन्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। युरोपका धेरै देशहरूमा पनि नगरपालिकामार्फत सञ्चालित ऊर्जा तथा सार्वजनिक सेवाकम्पनीहरू स्थानीय आर्थिक विकासका प्रमुख आधार बनेका छन्।
नेपालको अवस्था भने फरक छ। यहाँ स्थानीय तहहरू अझै पनि सीमित प्राविधिक क्षमता, कमजोर संस्थागत संरचना तथा राजनीतिक हस्तक्षेपकाचुनौतीसँग जुधिरहेका देखिन्छन। त्यसैले यो निर्णयको महत्व तत्काल आर्थिक परिणामभन्दा पनि दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तनमा बढी देखिन्छ।
आर्थिक संघीयता तब मात्र सुदृढ हुन्छ, जब स्थानीय सरकारहरू खर्च गर्ने निकाय मात्र नभई आय सिर्जना गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुन्छन्। यदिस्थानीय तहहरूले ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक पूर्वाधार वा अन्य उत्पादनमुखी क्षेत्रमा सफल लगानी गर्न सके, त्यसले उनीहरूको आफ्नै राजस्वको आधार विस्तार गर्दछ। यसले स्थानीय तहलाई केन्द्रप्रतिको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै दीर्घकालीन वित्तीय आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउदछ।
यस निर्णयले नेपालका ग्रामीण तथा स्रोतसम्पन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ विकास मोडेलको सुरुवात हुने देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोत भएका तर पूँजी अभावझेलिरहेका स्थानीय तहहरूले अब बाह्य लगानीकर्ताको मात्र प्रतीक्षा नगरी आफ्नै स्वामित्वमा परियोजना अघि बढाउने आधार निर्माण गर्न सकिनेछ।
यद्यपि चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। असफल व्यावसायिक निर्णयहरूले सार्वजनिक कोषमाथि भार थप्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले कम्पनीरजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार मात्र यस्तो गतिविधिसञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकारहरू यदि आर्थिक गतिविधिका सक्रिय सहभागी बन्न सके भने, नेपालको संघीय अभ्यासलेअब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ स्थानीय तहहरू केवल खर्च गर्ने निकाय होइन, पूँजी निर्माण र आर्थिक रूपान्तरणका साझेदार पनि बन्नेछन्।
