नेपालको अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्दा हामी प्रायः केही परिचित तथ्यांकतिर फर्किन्छौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ, रेमिट्यान्स कति बढ्यो, बैंकमा कति निक्षेप छ, ब्याजदर कहाँ पुग्यो र सरकारको राजस्व कस्तो छ। यी सबै महत्वपूर्णसूचक हुन्। तर अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य बुझ्न कहिलेकाहीँ यी तथ्यांकभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकको ब्यालेन्ससिटभन्दा बाहिर, उद्योगको गेटभित्र, व्यवसायीको निर्णयमा र रोजगारी खोजिरहेको युवाको आँखामा।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ –
“राजनीतिको अर्थतन्त्र र व्यवसायको अर्थतन्त्र फरक कुरा हुन्। राजनीतिको अर्थनीति बनाएर मात्र व्यवसायको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन।”
नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई बुझ्न यो कुरा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
एउटा अर्थतन्त्र, दुईवटा तस्वीर
कागजमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले धेरै कमजोर अवस्थामा छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ। रेमिट्यान्सनिरन्तर बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप पर्याप्त छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ र कर्जाको ब्याजदरकेही वर्षअघिको तुलनामा निकै घटेको छ। बाह्य क्षेत्रको दबाब पनि विगतका केही कठिन वर्षको तुलनामा कम देखिन्छ।
यी तथ्यांकहरू अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। वास्तवमा, नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामापुर्याउन रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेलेको छ।
तर यही तस्वीरको अर्को छेउमा उभिँदा कथा अलि फरक देखिन्छ। बैंकमा पैसा छ, तर निजी क्षेत्रले त्यसलाई अपेक्षितरूपमा ऋणमा बदलिरहेको छैन। ब्याजदर घटेको छ, तर त्यसले लगानीको उत्साहलाई पर्याप्त रूपमा फर्काउन सकेकोछैन। व्यवसायीहरू नयाँ परियोजना सुरु गर्नुअघि अझै धेरैपटक सोचिरहेका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगकोविस्तार अपेक्षाकृत सुस्त छ। त्यसैले आज नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा अनौठो अवस्था देखिन्छ।
तरलता छ, तर लगानीको माग कमजोर छ।
पैसा छ, तर जोखिम लिन चाहने आत्मविश्वास कमजोर छ।
रेमिट्यान्स छ, तर स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी छैन।
यही विरोधाभासलाई केवल ब्याजदर वा मौद्रिक नीतिबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन।
व्यवसायीलाई सस्तो पैसा मात्र चाहिँदैन
अर्थशास्त्रको सामान्य तर्क हो—ब्याजदर घट्यो भने ऋण सस्तो हुन्छ, ऋण सस्तो भएपछि लगानी बढ्छ र लगानी बढेपछिउत्पादन तथा रोजगारी बढ्छ। तर वास्तविक व्यवसायमा निर्णय यति सरल हुँदैन। एउटा व्यवसायीले बैंकबाट ऋणलिनुअघि ब्याजदर मात्र हेर्दैन। उसले अर्को पाँच वर्ष पनि हेर्छ।
उसले सोच्दछ—मैले आज उद्योगमा लगानी गरेँ भने भोलि बजार कस्तो हुन्छ, उपभोक्ताको माग बढ्छ कि घट्छ, आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, कर र नियमनको व्यवस्था स्थिर रहन्छ कि रहँदैन ? परियोजना सुरु गर्न कतिसमय लाग्छ, लागत कति बढ्छ, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—मैले लगाएको पूँजीबाट पर्याप्त प्रतिफल कमाउन सक्छु किसक्दिनँ ?
यदि यी प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट छ भने ६ प्रतिशत वा ७ प्रतिशतको ब्याजदर पनि व्यवसायीका लागि सस्तो हुँदैन। किनकिव्यवसायमा ब्याजदर मात्र लागत होइन। अनिश्चितता पनि लागत हो। यही कारणले नेपालको अहिलेको समस्या केवलतरलता को समस्या होइन। यो आत्मविश्वास को समस्या पनि हो।
सरकारको अर्थतन्त्र र व्यवसायको अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने सबैभन्दा सामान्य तरिका केही समष्टिगत सूचक हेर्नु हो—राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च, बजेटघाटा, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र ब्याजदर। यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रको macro stability अर्थात् समष्टिगत स्थायित्वको अवस्था देखाउँछन्। राज्यका लागि यी सूचकहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्, किनकियिनैले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सीमाना तथा सरकारको आर्थिक हस्तक्षेपको क्षमता निर्धारण गर्छन्। तर समष्टिगतस्थायित्व आफैंमा आर्थिक गतिशीलताको प्रमाण होइन।
स्थिर अर्थतन्त्र र गतिशील अर्थतन्त्र एउटै कुरा होइनन्।
व्यवसायको दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रलाई हेर्दा प्रश्नहरू अलि फरक हुन्छन्। निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कुरा बैंकिङप्रणालीमा कति तरलता छ भन्ने मात्र होइन; त्यो तरलता उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो।ब्याजदर कति घट्यो भन्ने मात्र होइन; अपेक्षित प्रतिफल र जोखिमबीचको सम्बन्ध लगानीका लागि आकर्षक छ कि छैनभन्ने हो। बजारमा माग कस्तो छ, व्यवसायको लागत कति छ, नियामकीय वातावरण कति पूर्वानुमानयोग्य छ र आगामीवर्षको cash flow कस्तो देखिन्छ—यिनै कुराले अन्ततः लगानीको निर्णय निर्धारण गर्छन्।
यही कारणले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर हुन सक्छ। ब्याजदर ऐतिहासिकरूपमा कम हुँदाहुँदै पनि नयाँ उद्योगमा लगानी नहुन सक्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुँदाहुँदै घरेलुव्यवसायले विस्तारको निर्णय स्थगित गर्न सक्छ।
किनभने लगानीको निर्णय ब्याजदरले मात्र होइन, अपेक्षित प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कनले निर्धारण गर्छ।
एक व्यवसायीले ऋण लिँदा उसले आजको ब्याजदर मात्र हेर्दैन। उसले आगामी केही वर्षको माग, लागत, प्रतिस्पर्धा, करनीति, नियमन, विनिमयदर, आपूर्ति शृंखला र बजारको सम्भावित विस्तारलाई समेत मूल्याङ्कन गर्छ। यदि भविष्यकोअनिश्चितता बढेको छ भने कम ब्याजदरले पनि risk-adjusted return आकर्षक नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीनिष्क्रिय रहन सक्छ, बैंकमा निक्षेप बढ्न सक्छ, तर उत्पादनशील लगानी भने अपेक्षित रूपमा नबढ्न सक्छ।
यहीँनेर सरकारको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको व्यापार अर्थतन्त्र बीचको अन्तर स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले स्थायित्वको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ; तर त्यसलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारीको गतिमा रूपान्तरण गर्नेकाम बजार र निजी क्षेत्रले गर्छ।
सरकारले सडक बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो। तर त्यस सडकमा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र विस्तारभएन भने पूर्वाधार आफैंले पर्याप्त आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्दैन। सरकारले विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ; तर त्यसबाटउत्पादन गर्ने उद्योग चाहिन्छ। बैंकिङ प्रणालीले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ; तर त्यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेउद्यमी चाहिन्छ।
अन्ततः आर्थिक गतिविधिको वास्तविक multiplier त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पूँजी → लगानी → उत्पादन → रोजगारी →आय → उपभोग → थप लगानी को चक्र चल्न थाल्छ।
नेपालको वर्तमान चुनौती यही चक्रलाई पुनः गतिशील बनाउनु हो।
यस दृष्टिले हेर्दा तरलता र लगानी एउटै कुरा होइनन्: कर्जाको उपलब्धता र कर्जाको माग एउटै कुरा होइनन्: समष्टिगतआर्थिक स्थिरता र व्यावसायिक विश्वास पनि एउटै कुरा होइनन्। सरकारले पहिलो पक्षमा सफलता हासिल गरे पनिदोस्रो पक्ष कमजोर रहन सक्छ।
यही अन्तर लामो समयसम्म रह्यो भने अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा स्थिर देखिए पनि भित्री रूपमा investment deficit, weak productivity र insufficient employment creation को समस्यामा फस्न सक्छ।
त्यसैले आर्थिक नीतिको अन्तिम परीक्षण केवल सरकारको राजस्व बढ्यो कि बजेट घाटा घट्यो भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो—निजी क्षेत्रले नयाँ पूँजी लगानी गरिरहेको छ कि छैन, उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेको छ किछैन, नयाँ व्यवसाय जन्मिरहेका छन् कि छैनन् र पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ कि छैन।
किनकि सरकार अर्थतन्त्रको स्थायित्वको संरक्षक हुन सक्छ तर निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको उत्पादन, नवप्रवर्तन, पूँजी निर्माण ररोजगारीको प्रमुख वाहक हो।
अबको आर्थिक नीति: स्थिरताबाट गतिशीलतातर्फ
नेपालले पछिल्ला वर्षमा हासिल गरेको macroeconomic stability लाई कम आँक्न मिल्दैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बाह्यक्षेत्रको सन्तुलन, बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कुनै पनि अर्थतन्त्रका आधारभूतपूर्वशर्त हुन्। यी आधार कमजोर भएको अवस्थामा निजी लगानी, दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र आर्थिक विस्तार दिगो हुनसक्दैनन्।
तर macroeconomic stability आर्थिक विकासको अन्तिम गन्तव्य होइन; त्यो आर्थिक विकासको पूर्वशर्त मात्र हो। अब नेपालको आर्थिक नीतिको चुनौती स्थायित्व जोगाउनुबाट त्यसलाई productive economic activity मा रूपान्तरण गर्नु हो।
यसको अर्थ मौद्रिक र वित्तीय नीतिले केवल liquidity व्यवस्थापन गर्ने होइन, त्यस liquidity ले उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजीनिर्माणलाई कसरी प्रोत्साहित गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याजदर घटाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर ब्याजदर घट्नु मात्रपर्याप्त हुँदैन। यदि व्यवसायीले अपेक्षित माग, प्रतिफल र जोखिमको अनुपातलाई आकर्षक देखेन भने सस्तो कर्जाले पनिनयाँ लगानी सिर्जना गर्दैन।
त्यसैले आगामी आर्थिक नीतिको केन्द्रमा cost of capital मात्र होइन, cost of doing business र confidence to invest पनिआउनुपर्छ।
लगानीकर्तालाई कर छुटभन्दा बढी आवश्यक कुरा policy predictability हो। उद्योगलाई अनुदानभन्दा बढी आवश्यक कुराप्रतिस्पर्धी लागत संरचना, भरपर्दो पूर्वाधार, सहज नियमन र बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। निजी क्षेत्रलाई घोषणाभन्दाबढी आवश्यक कुरा यस्तो संस्थागत वातावरण हो जहाँ आज गरिएको लगानीको नियम भोलि अचानक परिवर्तन हुँदैनभन्ने विश्वास गर्न सकियोस्।
यसको अर्थ राज्यले निजी क्षेत्रको स्थान लिनुपर्छ भन्ने होइन। उल्टै, राज्यको भूमिका market-enabling institutions निर्माणगर्नु हो—स्थिर नीति, प्रभावकारी नियमन, पूर्वाधार, मानव पूँजी, वित्तीय पहुँच र प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउने।त्यसपछि पूँजी परिचालन, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। यसरी हेर्दाअबको आर्थिक नीति “सरकारले कति खर्च गर्यो?” भन्ने प्रश्नबाट अगाडि बढेर “त्यसले कति निजी लगानी परिचालनगर्यो?” भन्ने प्रश्नतर्फ जानुपर्छ।
