नेपालमा पछिल्ला साढे तीन दशकमा भएका तीव्र कर्जा विस्तार (क्रेडिट बूम) ले आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन नसकी उल्टै वित्तीय र बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बुढा द्वारा तयार गरिएको ‘An Anatomy of Nepal’s Credit Booms (1990–2025)’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रले सन् १९९० यता नेपालमा भएका तीनवटै प्रमुख कर्जा विस्तारलाई ‘खराब कर्जा बूम (Bad Credit Boom)’ को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
तीन दशकमा तीन ठूला कर्जा बूम
अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ गरी तीन पटक असामान्य रूपमा कर्जा विस्तार भएको थियो।
यी तीनवटै अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यसले उत्पादन, उद्योग वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान गर्न सकेन। बरु अधिकांश कर्जा घरजग्गा, निर्माण, उपभोग तथा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित भएको अध्ययनले देखाएको छ।
अनुसन्धानले वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार र लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति (Loose Monetary Policy) लाई कर्जा बूमको प्रमुख कारण मानेको छ।
विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि व्यवसाय र सर्वसाधारणलाई राहत दिन अपनाइएका सहज कर्जा नीतिले २०२०–२०२२ को बूमलाई अझ तीव्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
किन भनियो ‘खराब बूम’?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर्जा विस्तारपछि आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने वा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने अवस्थालाई ‘खराब कर्जा बूम’ मानिन्छ।
नेपालको अनुभव पनि त्यही रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। तीनवटै बूमपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर दीर्घकालीन औसत ४.४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको पाइएको छ।
अध्ययनले कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अचल सम्पत्ति, उपभोग र वित्तीय कारोबारमा बढी प्रवाह हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शेयर बजारसँग देखियो प्रत्यक्ष सम्बन्ध
अनुसन्धानले नेपालमा कर्जा विस्तार र नेप्से सूचक बीच उल्लेखनीय सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।
२००८–२०१० र २०२०–२०२२ को कर्जा बूमका क्रममा शेयर बजारले तीव्र उकालो लागेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाउँदै जाँदा बजारमा तीव्र गिरावट आएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसले अत्यधिक तरलता र सहज कर्जाले शेयर बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराउन सक्ने संकेत गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
आयात बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब
कर्जा विस्तारको अर्को ठूलो असर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको अध्ययनले जनाएको छ।
सहज कर्जाले उपभोग र आयात बढाउँदा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments) मा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी २०२०–२०२२ को अवधिमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को १२.५ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.३ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा सीमित भएको तथ्य अनुसन्धानले प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अपनायो कडा नीति
बढ्दो जोखिम नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा बैंक दर वृद्धि, नगद मौज्दात अनुपात (CRR) मा परिवर्तन, आयात नियन्त्रण लगायतका कदम चालेको थियो।
कोभिडपछिको कर्जा विस्तारपछि भने राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन (Working Capital Guidelines) लागू गर्दै कर्जाको गुणस्तर सुधार्ने र जोखिम घटाउने प्रयास गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानले कर्जा–जीडीपी अनुपात (Credit-to-GDP Gap) १० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्नुलाई सम्भावित वित्तीय जोखिमको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। स्थिर विनिमय दर (Pegged Exchange Rate) अपनाएको नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा अत्यधिक कर्जा विस्तारले बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले मौद्रिक नीति र म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नीतिबीच समयमै समन्वय आवश्यक रहेको अनुसन्धानले औंल्याएको छ।
कर्जाको मात्रा मात्र होइन, त्यो कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय नै आर्थिक स्थायित्वको मुख्य आधार हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नपुग्ने र उपभोग तथा सम्पत्ति बजारमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दोहोरिए नेपालले भविष्यमा पनि यस्तै ‘खराब कर्जा बूम’को चक्र सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ।
