१५ दिने पूर्वसूचनाको नियम र बजारको तरलता : कारोबार तथ्यांकले देखाएको फरक तस्वीर

ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको कारोबार निर्णय मात्र होइन, बजारमा उपलब्ध वास्तविक तरलताको प्रश्न पनि उठाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को यस्तो व्यवस्थालाई हालको कारोबार तथ्यांकसँग जोडेर हेर्दा एउटै प्रतिशतमा आधारित सीमा विभिन्न कम्पनीका लागि व्यवहारमा निकै फरक अर्थ राख्ने देखिन्छ।

यो अन्तर बुझ्न पछिल्लो एक बर्षको कारोबार अवधिमा कारोबार भएका कम्पनीको औसत दैनिक कारोबार परिमाणलाई कम्पनीको सूचीकृत सेयरमा आधारित लागू हुने सीमासँग तुलना गरिएको छ।

कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या हेरेर लागू हुने सीमा निर्धारण गर्दा ठूलो र सानो कम्पनीबीच उल्लेख्य फरक देखिन्छ। विश्लेषणमा २५ लाखभन्दा बढी सूचीकृत सेयर भएका कम्पनीका लागि १ प्रतिशत र २५ लाख वा त्यसभन्दा कम सेयर भएका कम्पनीका लागि ५ प्रतिशतलाई लागू हुने सीमा मानिएको छ।

त्यसपछि उक्त लागू सीमा रकमको ५ प्रतिशतलाई अर्को विश्लेषणात्मक सन्दर्भ–परिमाणका रूपमा लिइएको छ। यसलाई कम्पनीको औसत दैनिक कारोबार परिमाणसँग तुलना गर्दा नियमले तोकेको प्रतिशत र बजारले वास्तवमा धान्न सक्ने कारोबार क्षमताबीचको दूरी देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, AKJCL मा लागू सीमा २ लाख कित्ता देखिन्छ। त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार कित्ता हुन्छ। तर सो कम्पनीको औसत दैनिक कारोबार परिमाण करिब ५ लाख ७ हजार कित्ता छ। अर्थात् दैनिक औसत कारोबार नै उक्त १० हजार कित्ताको तुलनामा करिब ५०.७ गुणा ठूलो छ।

RIDI मा ११,६१७ कित्ताको तुलनात्मक परिमाणको विरुद्ध औसत दैनिक कारोबार ४ लाख ५ हजार कित्ता छ। NHPC मा १२,३३२ कित्ताको तुलनामा दैनिक औसत कारोबार ३ लाख ७२ हजार कित्ता छ। यी क्रमशः करिब ३४.९ गुणा र ३०.२ गुणा हुन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—कानुनी वा नियामकीय सीमाको प्रतिशतलाई मात्र हेरेर बजारमा त्यसको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ त?

AKJCL करिब ५०.७ गुणा, UNHPL ४१.२ गुणा, RIDI ३४.९ गुणा, KKHC ३०.५ गुणा र NHPC ३०.२ गुणाको स्तरमा छन्।

यसको अर्थ ती कम्पनीमा सो परिमाणको कारोबार बजारका लागि असाधारण रूपमा ठूलो परिमाण हो भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न मिल्दैन। उल्टै, ऐतिहासिक कारोबार क्षमतालाई आधार मान्दा उक्त परिमाण बजारमा सामान्यतया देखिने दैनिक कारोबारको तुलनामा निकै सानो हुन सक्छ तर यही तथ्यांकले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखाउँछ। उच्च कारोबार भएका सबै कम्पनीमा यस्तो ठूलो अन्तर छैन।

GBIME को लागू सीमाको ५ प्रतिशत १ लाख ९८ हजार २०२ कित्ता छ भने औसत दैनिक कारोबार करिब १ लाख ७० हजार कित्ता मात्र छ। अर्थात् औसत दैनिक कारोबार उक्त तुलनात्मक सीमाको करिब ०.८६ गुणा मात्रै हो। त्यस्तै LSL मा करिब १.३ गुणा, PRVU मा १.४ गुणा र UPPER मा १.७ गुणा देखिन्छ। KBL मा भने यो अनुपात करिब २.८ गुणा छ।

यसले एउटै नियामकीय ढाँचाभित्र कम्पनीअनुसार वास्तविक बजार प्रभाव फरक हुन सक्ने देखाउँछ। कुनै कम्पनीमा तुलनात्मक सीमा औसत एक दिनको कारोबारभन्दा निकै सानो छ भने अर्को कम्पनीमा त्यही सीमा नै दैनिक कारोबारको आसपास पुग्छ।

यहीँबाट नियामकीय व्यवस्थाको अर्को आयाम सुरु हुन्छ। सूचीकृत सेयरको कुल संख्या र कारोबारको प्रतिशतले कम्पनीको वास्तविक तरलता पूर्ण रूपमा मापन गर्दैन।

कुनै कम्पनीमा दैनिक कारोबार धेरै भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा केही सीमित मूल्यमा केन्द्रित हुन सक्छ। त्यस्तै, free float, order-book depth, bid–ask spread, कारोबारको मूल्य, कारोबारको निरन्तरता र बजारमा उपलब्ध खरिदकर्ताको संख्याले ठूलो बिक्री आदेशले मूल्यमा पार्ने प्रभाव निर्धारण गर्छ। त्यसैले औसत दैनिक कारोबारलाई यहाँ पूर्ण liquidity measure होइन, प्रारम्भिक liquidity indicator का रूपमा लिनुपर्छ।

तर यही सूचकले नियामक र लगानीकर्ताका लागि एउटा उपयोगी प्रश्न भने उठाउँछ—पूर्वसूचना आवश्यक पर्ने बिक्री सीमा सम्बन्धित कम्पनीको सामान्य कारोबार क्षमताको तुलनामा कति ठूलो छ?

यस तथ्यांकले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्रीसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने नियामकीय व्यवस्थाको मूल उद्देश्य गलत रहेको देखाउँदैन। बजारमा हुने ठूला कारोबारबारे समयमै सूचना उपलब्ध गराउनु पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा सूचना–असमानता न्यूनीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर, नियामकीय व्यवस्थाको पर्याप्त अध्ययन, बजारको विद्यमान तरलता तथा वास्तविक कारोबार संरचनाको विश्लेषण नगरी हतारमा निश्चित प्रतिशतमा आधारित सीमा निर्धारण गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न भने तथ्यांकले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। बजारको आकार र कारोबारको प्रकृति परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा केवल percentage-based threshold लाई आधार बनाउनु पर्याप्त नहुन सक्छ। यसका साथै सम्बन्धित कम्पनीको औसत दैनिक कारोबार, बजारमा उपलब्ध free float, कारोबारको गहिराइ तथा liquidity जस्ता सूचकलाई समेत समेटेर liquidity-adjusted regulatory framework विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नोट: यो विश्लेषण उपलब्ध कारोबार तथा सूचीकृत सेयरसम्बन्धी तथ्यांकमा आधारित हो। “Applicable Listed Share Threshold” र त्यसको ५ प्रतिशत यहाँ प्रयोग गरिएको विश्लेषणात्मक गणना हो। यसलाई कानुनी व्याख्या वा व्यक्तिगत लगानी सल्लाहका रूपमा लिनु हुँदैन। लागू हुने वास्तविक दायित्वका लागि SEBON को सम्बन्धित आधिकारिक निर्देशन/परिपत्रलाई आधार मान्नुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!