ने पाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन एकीकृत निर्देशन २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। “क”, “ख” , “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका साथ साथै पूर्वाधार विकाश बैंकका लागि समेत जारी गरिएको यो नयाँ परिपत्रले मुख्यतया बैंकका उच्च अधिकारी र ठूला लगानीकर्ताहरूको पृष्ठभूमि तथा सम्पत्ति विवरणमा कडा निगरानी राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन केन्द्रीय बैंकले एउटा साहसिक कदम चालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) देखि ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूसम्मका लागि १० बुँदे व्यक्तिगत विवरणको विशेष ‘स्वघोषणा’ (Self-Declaration) अनिवार्य गरेको छ।
को–को आउनेछन् निगरानीमा?
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्ति वा मनोनयन हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। यति मात्र होइन, हाल पदमा बहाल रहेका अधिकारीहरूले पनि यो विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
त्यसैगरी, बैंकको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने ‘वास्तविक धनी’ (Beneficial Owner) ले पनि अनिवार्य रूपमा आफ्नो पृष्ठभूमि खुलाउनुपर्नेछ। यदि कुनै संस्थाले सेयर किन्दैछ भने, सो संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने मुख्य व्यक्तिले समेत यो विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
के–के खुलाउनुपर्छ १० बुँदे विवरणमा?
राष्ट्र बैंकले मागेको विवरण निकै गहन छ, जसमा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्:
१. प्रचलित कानुन र मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा।
२. पारिवारिक विवरण र वास्तविक धनीको पहिचान।
३. नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूर वा फौजदारी अभियोग लागे/नलागेको विवरण।
४. अदालतमा चलिरहेका मुद्दा, अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियाको अवस्था।
५. सरकारी बाँकी बक्यौता वा राजस्व तिर्न बाँकी रहे/नरहेको विवरण।
६. स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे/नपरेको जानकारी।
७. स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुन सक्ने अवस्था।
८. नेपाली नागरिक भए पनि नेपाल बाहिर रहेको सम्पत्ति र त्यसको वास्तविक स्वामित्व।
९. विगतको कार्य अनुभव, पुरस्कार, सजाय र कार्य सफलताका उदाहरणहरू।
१०. वित्तीय आचरण (Financial Soundness) सम्बन्धी पूर्ण विवरण।
किन ल्याइयो त यो कडा नियम?
राष्ट्र बैंकको यो कदमका पछाडि केही गम्भीर र दूरगामी कारणहरू देखिन्छन्:
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML)
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने पैसाको स्रोत वैध छ कि छैन र सेयर किन्ने ‘वास्तविक धनी’ को हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न यो नियम ल्याइएको देखिन्छ। विशेष गरी नेपाल बाहिरको सम्पत्ति विवरण मागिनुले पुँजी पलायन र अवैध धनको ओसारपसार रोक्न मद्दत पुग्नेछ।
फिट एण्ड प्रोपर’ परीक्षण
बैंक चलाउने व्यक्तिहरू नैतिक रूपमा स्वच्छ हुनुपर्छ। फौजदारी अभियोग, कालोसूची वा कर छलीमा परेका व्यक्तिहरू बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्वमा नआऊन् भन्ने उद्देश्य यसको हो।
सुशासन र पारदर्शिता
बैंकका सञ्चालक वा उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले बैंकको निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा नपरोस् भन्नका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको हो।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा
आम सर्वसाधारणको पैसा चलाउने संस्थाहरूमा इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूको मात्र पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै केन्द्रीय बैंकको मुख्य जिम्मेवारी हो।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका ‘हुण्डी’ वा ‘बेनामी’ लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ। निर्देशनले बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्दा वा नामसारी गर्दा केवल कागजी धनी मात्र नभई, सो सेयरको ‘वास्तविक धनी’ वा ‘हितअधिकारी’ (Beneficial Owner) को स्पष्ट विवरण र पारिवारिक पृष्ठभूमि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले अरूको नाममा पैसा लगानी गर्ने (बेनामी) प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोक्छ किनभने अब लगानीको अन्तिम प्राप्तिकर्ता को हो भन्ने कुरा लुकाउन मिल्दैन। विवरण परिवर्तन भएमा समेत तुरुन्त अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा अब बैंकका नेतृत्वकर्ताहरू सधैँ राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहनेछन्। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बैंकिङ प्रतिष्ठा उच्च राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
